दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड का कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने महिला और नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराधों पर सख्त कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है. ये विधेयक अब सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. इस प्रकार नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने वाले मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा.

वहीं, शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कैबिनेट की बैठक में अध्यापक और पंचायत सचिवों को एक जुलाई से महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की गई है

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले-

-नाबालिग से रेप और गैंगरेप के आरोपी को कड़ी सजा का प्रावधान

-IPC में धारा 376(A) और 376 (DA) शामिल

-रेप और गैंगरेप के मामलों में होगा मृत्युदंड का प्रावधान

-महिला से छेड़छाड़ के मामले में भी सख्त होगा कानून

विधानसभा में पेश किए जाएंगे ये विधेयक-

-01 जुलाई 2017 से मिलेगा बढ़े DA का लाभ

-6वें वेतनमान में 3 और 7वें वेतनमान में 1% के प्रस्ताव को मंजूरी

-2017-18 के लिए सप्लिमेंट्री बजट को मंजूरी

-लगभग 7 हजार करोड़ का होगा सप्लीमेंट्री बजट

-निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट को मंजूरी

-संस्था को होगा 10 फीसदी फीस बढ़ाने का अधिकार

-इससे ऊपर फीस बढ़ाने के अधिकारी जिला कलेक्टर को होगा

-आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता का प्रस्ताव मंजूरी

-पुलिस में अजा के रूप में आरक्षण मंजूर

-निजी विश्वविद्यालय के स्थापना के तीन प्रस्ताव मंजूर

-कौशल विकास और रोजगार निर्माण को मर्ज करने को मंजूरी, इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद सीएम होंगे

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